CM शिवराज ने युवाओ के लिए शुरू की सीखो-कमाओ योजना, बेरोजगार युवा लाभ उठाने से पीछे ना हटे

युवाओं मे बेरोजगारी की समस्या से ना केवल मध्यप्रदेश बल्कि पूरा देश जुझ रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिनों प्रदेश के युवाओ के लिए एक ऐसी योजना की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से सरकार युवाओ को प्रशिक्षण के साथ प्रतिमाह स्टायपेंड भी प्रदान किया जाएगा। 18 से 29 वर्ष के युवाओ की शैक्षणिक योग्यताओं के अनुसार अलग अलग स्टायपेंड प्रदान किया जाएगा। सीखो-कमाओ योजना राज्य में बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने वाली अन्य सभी योजनाओं के मुकाबले काफी बड़ी योजना है। आज हम आपको युवाओ के लिए विशेषतौर पर लागू हुयी इस योजना की सम्पूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिसमें योजना के लिए पात्रता, आवेदन की प्रक्रिया एवं योजना से संबंधित महत्तवपूर्ण तारीखों की जानकारी देने वाले हैं।

सीखो-कमाओ योजना से सम्बंधित महत्पूर्ण तारीखें

सीएम शिवराज द्वारा घोषित इस योजना का लाभ लेने हेतु संस्थानों के लिए पंजीयन 7 जून से शुरू होंगे, वही प्रदेश के युवाओ के लिए पंजीयन 15 जून से शुरू होंगे। एक महीने के अन्तराल में युवा स्वयं का पंजीयन कर सकते हैं, 15 जुलाई को पात्र युवाओ का योजना के लाभ हेतु चयन(प्लेसमेंट) किया जाएगा। युवाओ को प्रशिक्षण देने वाली विभिन्न संस्थाएं 31 जुलाई तक सरकार के साथ अनुबंध करेगी। अगस्त से सभी युवाओं को संस्थायें प्रशिक्षण देना शुरू कर देगी।

सीखो-कमाओ योजना के अंतर्गत मिलने वाला स्टायपेंड

प्रदेश के 18 से 29 वर्ष की आयु वाले सभी बेरोजगार युवा इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि इसके लिए युवाओ का 12वी पास होना आवश्यक है। सभी 12वी पास युवाओ को प्रतिमाह ₹8000 रुपये का स्टायपेंड दिया जाएगा, वही ITI(आईटीआई) पास युवाओ को ₹8500 रुपये का स्टायपेंड, डिप्लोमा होल्डर युवाओ को ₹9000 रुपये का स्टायपेंड एवं स्नातक और स्नातकोत्तर को प्रतिमाह ₹10000 रुपये का स्टायपेंड प्रदान किया जाएगा। हालांकि इसमे से 75% धनराशि युवाओ को DBT के द्वारा प्रदान की जाएगी एवं शेष 25% धनराशि प्रतिष्ठान में जमा करवाई जाएगी।

योजना मे भाग लेने हेतु प्रतिष्ठान(संस्थान) को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होग

  1. चयनित संस्थानों के पास PAN एवं GST पंजीयन होना अनिवार्य है,
  2. संस्थान कार्य-बल के 15 फीसदी परीक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दे सकता है,
  3. संस्थान में न्यूनतम 20 कर्मचारी नियमित रुप से कार्यरत हो।
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